खाद्य

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पादों, चीनी और अन्य अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति और व्यापार में खराबी की जाँच करना है। ये वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रशासित कीमतों पर कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए है। विभाग राज्य के दूरस्थ कोने पर भी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्तमान संदर्भ में विभाग का कार्य मूल रूप से पर्यवेक्षी और नियामक है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों और योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक वितरण योजना और आवश्यक वस्तु अधिनियम का कार्यान्वयन। जोर आजकल लक्षित आबादी यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में, विभाग को राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के सुचारू संचालन का काम सौंपा जाता है। विभाग पंजीकृत और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को प्रोत्साहित करता है।

साइट देखें : http://food.mp.gov.in/hi